जिल्हा कार्यालयाद्वारे करण्यात येणारी कार्यवाही
- विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचे अर्ज महामंडळाने निश्चित केलेले शुल्क आकारुन महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयातून उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
- सदर विहित नमुन्यातील अर्ज विक्री करतेवेळेस संबंधित व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र व आधारकार्ड ही किमान दोन कागदपत्रे तपासुन संबंधित अर्जांची विक्री करण्यात येते.
- विहित नमुन्यातील अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतींमध्ये संबंधित अर्जदार जिल्हा कार्यालयास सादर करतात.
- प्राप्त अर्जांची जिल्हा कार्यालयात छाननी करुन त्यात त्रुटी असल्यास संबंधितांना कळवून त्रुटी पूर्तता करुन घेण्यात येते.
जिल्हा लाभार्थी निवड समिती
सर्व दृष्टीने परिपूर्ण व त्रुटी नसलेली कर्ज प्रकरणे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीसमोर जिल्हा व्यवस्थापक मंजूरीसाठी ठेवतात.
कर्ज प्रस्तावासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशील
- तहसिलदार / नायब तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मुळ दाखला
- जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत
- व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा
- वयाच्या पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत "ना हरकत प्रमाणपत्र"
- तांत्रिक व्यवसायासाठी आवश्यक परवाने / लायसन्स
- व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल
मुख्यालय स्तरावर करण्यात येणारी कार्यवाही
- महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांमार्फत प्राप्त झालेले प्रस्ताव मुख्यालयास पाठविण्यात येतात
- प्राप्त प्रकरणांची छाननी व तपासणी करण्यात येते
- मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीसमोर प्रकरणे ठेवली जातात
- मंजूरी दिलेल्या प्रकरणातील कर्ज मंजूरी पत्रे जिल्हा कार्यालयास पाठविण्यात येतात
वैधानिक कागदपत्रे
महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत कर्ज मंजूरीनंतर महामंडळाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व वैधानिक कागदपत्रे करावी लागतात.
निधी वितरण
- सर्व वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थीस मंजुर निधी त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात वितरित करण्यात येतो
- थेट कर्ज योजनेंतर्गत मंजूर निधीचे वाटप २ टप्यांमध्ये करण्यात येते
- २५% बीज भांडवल योजनेंतर्गत महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम संबंधीत बँकेत वितरित करण्यात येते